Tukde Bandi Kayda
नमस्कार, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा 1947 साली लागू करण्यात आला होता यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यास महाराष्ट्र शासनाकडून निर्बंध घालण्यात आले होते. Tukde Bandi Kayda
2017 साली तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली तसेच 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम शासनाला देण्याची अट ठेवण्यात आली होती.
मात्र ही अट नागरिकांसाठी कटकटीची ठरली आणि परिणामी मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणे बाकी राहिली.
सद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार व्यवहार नियमित करण्यासाठी केवळ रेडिरेकनरच्या 5% शुल्क आकारण्यात येईल तसेच ही सवलत नागरिकांना मोठा दिलासा देईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली तसेच 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. आता त्यानंतर विधेयक विधानपरिषद व विधानसभेत सादर करून सुधारणा अधिकृत करण्यात आली, त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला.
1-5 गुंठ्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी खालील कामांना परवानगी आहे:
याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी अशा व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही.Tukde Bandi Kayda त्यामुळे कायद्यानुसार अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
👇👇👇👇
प्रश्न | उत्तर |
---|---|
तुकडेबंदी कायदा कधी लागू झाला? | 1947 साली |
कायद्यातील सुधारणा कधी झाली? | 2017 साली आणि 2024 मध्ये नवी सुधारणा करण्यात आली. |
व्यवहार नियमित करण्यासाठी किती शुल्क लागते? | रेडिरेकनरच्या 5% रक्कम |
खरेदी-विक्री कोणत्या कामांसाठी करता येईल? | विहीर, घर बांधकाम, आणि रस्ता निर्मिती |
नवीन कायद्यानुसार कोणत्या क्षेत्राचा समावेश आहे? | 1 ते 5 गुंठे |
सुधारित कायद्याने सामान्य जनतेला कसा फायदा होईल? | कमी शुल्क व व्यवहारांवरील अडथळे दूर होतील. |
कायद्यातील सुधारणा कोणी मान्य केली? | राज्यपालांच्या संमतीने राज्य सरकारने सुधारणा मान्य केली. |
अधिनियमात रूपांतर कसे झाले? | विधेयक विधानपरिषद व विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. |
खरेदी-विक्रीला परवानगी नसलेल्या प्रकरणे कोणती? | इतर कोणत्याही कामांसाठी व्यवहार परवानगीशिवाय असतील. |
नागरिकांनी अर्ज कसा करावा? | प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. |
तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारित तरतुदीमुळे कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी नवीन मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. रेडिरेकनरच्या 5% शुल्कामुळे व्यवहार सुलभ होणार असून, कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.
मकर संक्रांतीनिमित्त लाडकी बहिन योजनेच्या सातव्या हप्त्याचे वाटप 14 जानेवारी 2025 पासून सुरू होणार आहे.…
सामान्यतः शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीला बिगरशेती कारणांसाठी वापरण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. land na record…
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंतर्गत विहीर बांधण्यासाठी तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंत…
SBI भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी सतत नवनवीन गोष्टी सादर करत आहे.…
Post Office RD Scheme हा एक सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे. येथे आपण मासिक…
रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) आरआरबी मिनिस्ट्रियल भरती 2025 जाहीर…