Tukde Bandi Kayda
नमस्कार, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा 1947 साली लागू करण्यात आला होता यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यास महाराष्ट्र शासनाकडून निर्बंध घालण्यात आले होते. Tukde Bandi Kayda
2017 साली तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली तसेच 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम शासनाला देण्याची अट ठेवण्यात आली होती.
मात्र ही अट नागरिकांसाठी कटकटीची ठरली आणि परिणामी मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणे बाकी राहिली.
सद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार व्यवहार नियमित करण्यासाठी केवळ रेडिरेकनरच्या 5% शुल्क आकारण्यात येईल तसेच ही सवलत नागरिकांना मोठा दिलासा देईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली तसेच 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. आता त्यानंतर विधेयक विधानपरिषद व विधानसभेत सादर करून सुधारणा अधिकृत करण्यात आली, त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला.
1-5 गुंठ्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी खालील कामांना परवानगी आहे:
याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी अशा व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही.Tukde Bandi Kayda त्यामुळे कायद्यानुसार अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
👇👇👇👇
प्रश्न | उत्तर |
---|---|
तुकडेबंदी कायदा कधी लागू झाला? | 1947 साली |
कायद्यातील सुधारणा कधी झाली? | 2017 साली आणि 2024 मध्ये नवी सुधारणा करण्यात आली. |
व्यवहार नियमित करण्यासाठी किती शुल्क लागते? | रेडिरेकनरच्या 5% रक्कम |
खरेदी-विक्री कोणत्या कामांसाठी करता येईल? | विहीर, घर बांधकाम, आणि रस्ता निर्मिती |
नवीन कायद्यानुसार कोणत्या क्षेत्राचा समावेश आहे? | 1 ते 5 गुंठे |
सुधारित कायद्याने सामान्य जनतेला कसा फायदा होईल? | कमी शुल्क व व्यवहारांवरील अडथळे दूर होतील. |
कायद्यातील सुधारणा कोणी मान्य केली? | राज्यपालांच्या संमतीने राज्य सरकारने सुधारणा मान्य केली. |
अधिनियमात रूपांतर कसे झाले? | विधेयक विधानपरिषद व विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. |
खरेदी-विक्रीला परवानगी नसलेल्या प्रकरणे कोणती? | इतर कोणत्याही कामांसाठी व्यवहार परवानगीशिवाय असतील. |
नागरिकांनी अर्ज कसा करावा? | प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. |
तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारित तरतुदीमुळे कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी नवीन मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. रेडिरेकनरच्या 5% शुल्कामुळे व्यवहार सुलभ होणार असून, कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.
Post Office RD Scheme हा एक सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे. येथे आपण मासिक…
रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) आरआरबी मिनिस्ट्रियल भरती 2025 जाहीर…
Reliance Jio ने ग्राहकांसाठी अत्यंत आकर्षक प्लॅन सादर केला आहे. आता कमी किंमतीत ग्राहकांना अनलिमिटेड…
सध्याच्या शेतीत यांत्रिकीकरणामुळे शेतकरी बांधवांचे काम अधिक सोपे झाले आहे. subsidy of tractor dirt device…
भारत सरकार शेतकरी व नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवते. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे राष्ट्रीय बायोगॅस…
रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) आरआरबी मिनिस्ट्रियल भरती 2025 जाहीर…