आता 1-2 गुंठ्यांची खरेदी-विक्री करता येणार, इथे करा अर्ज ! तुकडे बंदी कायदा पहा Tukde Bandi Kayda

नमस्कार, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा 1947 साली लागू करण्यात आला होता यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यास महाराष्ट्र शासनाकडून निर्बंध घालण्यात आले होते. Tukde Bandi Kayda

परिणामी कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीत सामान्य नागरिकांना अडचणी येत होत्या आता अनेक व्यवहार अडकून पडले होते ज्यामुळे जमीन मालकी हक्काच्या समस्या निर्माण झाल्या.

2017 साली कायद्यात सुधारणा

सुधारित तरतुदी

2017 साली तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली तसेच 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम शासनाला देण्याची अट ठेवण्यात आली होती.

मात्र ही अट नागरिकांसाठी कटकटीची ठरली आणि परिणामी मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणे बाकी राहिली.

सुधारित शुल्क

सद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार व्यवहार नियमित करण्यासाठी केवळ रेडिरेकनरच्या 5% शुल्क आकारण्यात येईल तसेच ही सवलत नागरिकांना मोठा दिलासा देईल.

15 ऑक्टोबर 2024 रोजी अध्यादेश Tukde Bandi Kayda

कायद्याचा विस्तार

राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली तसेच 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. आता त्यानंतर विधेयक विधानपरिषद व विधानसभेत सादर करून सुधारणा अधिकृत करण्यात आली, त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला.

कोणत्या प्रकरणांसाठी खरेदी-विक्रीला परवानगी?

अटी आणि नियम Tukde Bandi Kayda

1-5 गुंठ्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी खालील कामांना परवानगी आहे:

• विहीर बांधकाम
• घर बांधकाम
• रस्ता निर्मिती

इतर मर्यादा

याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी अशा व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही.Tukde Bandi Kayda त्यामुळे कायद्यानुसार अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

👇👇👇👇

हि पण माहिती पहा : फक्त 10 टक्के रक्कम भरून बसवा सौर कृषी पंप, योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

FAQ: तुकडेबंदी कायद्याबाबत तुमचे प्रश्न आणि उत्तरे

तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारित तरतुदीमुळे कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीसाठी नवीन मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. रेडिरेकनरच्या 5% शुल्कामुळे व्यवहार सुलभ होणार असून, कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.