Pm kisan Yojana
PM Kisan Saman Nidhi Yojana ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन हप्त्यांत (प्रत्येक हप्ता 2,000 रुपये) दिले जातात. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक स्थिरता प्रदान करणे आहे.
शेतकऱ्यांकडून योजनेतील वार्षिक आर्थिक मदत 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपये करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन ही मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी यांच्या नेतृत्वाखालील PM Kisan Yojana समितीने रक्कम दुप्पट करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने 17 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेत प्रस्ताव सादर केला. (PM Kisan Sanman Nidhi Yojana Update)
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यात PM Kisan Saman Nidhi Yojana अंतर्गत आर्थिक मदत वाढवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुद्दा | विद्यमान रक्कम | प्रस्तावित रक्कम |
---|---|---|
वार्षिक आर्थिक मदत | ₹6,000 | ₹12,000 |
हप्त्यांची संख्या | 3 (प्रत्येक ₹2,000) | 3 (प्रत्येक ₹4,000) |
शिफारस करणारे प्राधिकरण | संसदीय स्थायी समिती | संसदीय स्थायी समिती |
निर्णयाची अपेक्षित तारीख | 1 फेब्रुवारी 2025 | 1 फेब्रुवारी 2025 |
प्रश्न | उत्तर |
---|---|
1. PM Kisan Saman Nidhi Yojana म्हणजे काय? | शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक मदत देणारी योजना. |
2. विद्यमान आर्थिक मदत किती आहे? | 6,000 रुपये प्रति वर्ष, तीन हप्त्यांत. |
3. कोणती रक्कम प्रस्तावित आहे? | 12,000 रुपये प्रति वर्ष. |
4. कोण शिफारस करीत आहे? | कृषी मंत्रालयाची संसदीय समिती. |
5. रक्कम कधी वाढू शकते? | 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प जाहीर होईल. |
6. हप्ते कसे वितरित होतात? | प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे तीन हप्ते. |
7. 18 वा हप्ता कधी वितरित झाला? | ऑक्टोबर 2024 मध्ये. |
8. 19 वा हप्ता कधी अपेक्षित आहे? | फेब्रुवारी 2025 मध्ये. |
9. कोण लाभ घेऊ शकतो? | लहान आणि मध्यम शेतकरी. |
10. पुढील निर्णय कोण घेणार? | भारत सरकार अर्थसंकल्पात निर्णय घेईल. |
मकर संक्रांतीनिमित्त लाडकी बहिन योजनेच्या सातव्या हप्त्याचे वाटप 14 जानेवारी 2025 पासून सुरू होणार आहे.…
सामान्यतः शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीला बिगरशेती कारणांसाठी वापरण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. land na record…
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंतर्गत विहीर बांधण्यासाठी तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंत…
SBI भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, ग्राहकांच्या फायद्यासाठी सतत नवनवीन गोष्टी सादर करत आहे.…
Post Office RD Scheme हा एक सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे. येथे आपण मासिक…
रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) आरआरबी मिनिस्ट्रियल भरती 2025 जाहीर…