महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42 नुसार जमिनीचा अकृषिक (एनए) उपयोग करण्यासाठी परवानगी घेणे गरजेचे आहे. या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे एनए प्रक्रियेत लक्षणीय बदल घडले आहेत.
13 एप्रिल 2022 रोजी महसूल आणि वन विभागाने यासंदर्भात एक शासन निर्णय जारी केला होता. या सुधारित नियमांमध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलांमुळे जमिनीच्या एनए प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुलभता आली आहे.
कलम 42 (ब): अंतिम विकास आराखड्यानुसार परवानगीची गरज नाही
जर तुम्ही राहत असलेल्या क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास आराखडा मंजूर झाला असेल, तर त्या क्षेत्रातील जमिनीच्या एनए प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज नाही. मात्र, अशा जमिनींच्या वापरासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे.
कलम 42 (क): प्रारूप प्रादेशिक योजनांमुळे प्रक्रिया सुलभ
जर प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार होऊन ती मंजूर झाली असेल, तर त्या क्षेत्रातील जमिनींचा अकृषिक कारणांसाठी वापर करण्यास परवानगी मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा व्यावसायिक किंवा अन्य उद्देशांसाठी उपयोग करण्यास मदत होते.
कलम 42 (ड): 200 मीटर अंतरातील जमिनींसाठी सवलत
गावाच्या हद्दीपासून 200 मीटर अंतराच्या आत असलेल्या जमिनींसाठी एनए परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. परंतु, संबंधित प्राधिकरणाकडून कायदेशीर सनद घेणे आवश्यक आहे. ही सनद तहसीलदार कार्यालयातून अर्जाद्वारे मिळवता येते.
प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
तुमची जमीन कोणत्या क्षेत्रात येते, त्यानुसार अर्जासोबत वेगवेगळी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. महसूल तज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांच्या मते, खालील कागदपत्रांची मागणी होऊ शकते:
- सातबारा उतारा
- फेरफार उतारा
- ग्रामपंचायतीचे गावठाण पत्र
महसूल कार्यालयात अर्ज कसा करायचा?
एनए परवानगीसाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून तहसीलदारांच्या निर्देशानुसार निर्धारित रुपांतरण कर भरावा. त्यानंतर, तहसीलदाराकडून तुम्हाला अधिकृत सनद दिली जाईल, जी जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक असते.
काय काळजी घ्यावी?
एनए प्रक्रियेसाठी अर्ज करताना तुमच्या जमिनीचा प्रकार आणि क्षेत्र कोणत्या श्रेणीत येतो, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तहसील कार्यालयातून मार्गदर्शन घेणे सोयीचे ठरेल.
महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या या सुधारणांमुळे एनए प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मात्र, प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर परवानगी मिळवणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे जमिनीचा वापर अधिक कायदेशीर व शाश्वत पद्धतीने होईल.